ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਨੂੰ 70% ਫੀਸ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।