ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਇਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਠੇਕੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।