Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ', ਆਰੋਪਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲੇ -ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ - ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ
ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 'ਚ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪ੍ਰੀਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ "ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 63 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।