ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੱਥ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਜ਼ਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ 2017 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।