ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਖਾਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਾਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਨਵੀਨਤਮ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ, ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਉੱਪਰ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰਐਨ ਢੋਕੇ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ (ਓਕੂ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਓਕੂ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਈਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।