ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਰਕ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ SC 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ. ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਏਆਈਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।