ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗੈਰ ਪੰਜਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 300 ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ’ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੌ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ’ਚ 100 ਤੇ ਸਾਲ 2016 ’ਚ 125 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਈ 2021 ’ਚ 75 ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।