Punjab News : ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚਿਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੋਣਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਂਗ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ।  100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 6 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।  ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ।  ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਤੋਂ 70 ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਬਾਇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ।  ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ।  ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।