ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਮਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਸ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ’ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Before You Go
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
