ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ? ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਸਕੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ।