ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਦਾ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?