ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (ਬੀ.ਕੇ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 1998 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜੋੜੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 153ਏ (ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਾਉਣਾ), 124ਏ (ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ), 225 (ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ), 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ 511 (ਉਮਰ ਭਰ ਕੈਦ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਰੀ
ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 36 ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2005 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਟਰ 36 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ