Punjab Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ (ਪਤੀ-ਪਤਨੀ) ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਪਤੀ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3000 ਰੁਪਏ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਪਤੀ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਪਤਨੀ) ਦਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰੋਂ ਘੱਟ ਦਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਪਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।