ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ 3-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਰਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ (7-8 ਕਰੋੜ) ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਘਟੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।