ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-2023 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 177 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਰਕਲ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 77 ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 177 ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਕਲ 30 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ, ਕਿਹਾ, 50 ਤੋਂ 75 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ।