ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟਡ ਕੋਟਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟਡ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟਡ ਕੋਟਾ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਰੰਟਡ ਆਮਦਨੀ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਛੇ ਮਈ ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਐਮਜੀਆਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ ਵੇਣੂਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੌਂ ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਸਕਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਐਮਜੀਕਿਊ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਛੇ ਮਈ ਤਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਤੇ ਐਮਜੀਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਾਇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

ਉਧਰ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ