ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੋਤਲ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਈ-ਵਾਹਨ (ਈਵੀ) ਸੈੱਸ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 2 ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਰ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਠੇਕੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਟਲਾਂ, ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 50 ਡਿਗਰੀ ਪਰੂਫ਼ ਅਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਪਰੂਫ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 65 ਡਿਗਰੀ ਪਰੂਫ਼ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਾਧੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 3 ਅਤੇ 4 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।