ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮੰਤਰੀ-ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਛੋਟ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੀ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹੌਟ-ਸਪੌਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 15 ਤੋਂ 78 ਤਕ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
