ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ਼ੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਣ ਨਾਲ ਚੋਣ ਖਰਚਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲੰਮਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਮਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸਤੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਭਾਵ 11 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਟਕਾਉਣ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੱਛੜ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੀ ਆਸਾਰ ਹਨ।