Widow Entry In Temple: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਰੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲਾਈਵ ਲੋਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਵੇਂਕਟੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 28 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇੇ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 9 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮ- ਕੋਰਟ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਖ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ
ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ - ਹਾਈਕੋਰਟ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 9 ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।