ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 424 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 424 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ।"
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 424 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਧਾਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਗੰਨਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪੀ ਸੋਨੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਕੇ 129 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 9 ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੁਟੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦਿਆ ਸਾਰ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
