ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਆਰ ਐਸ.ਡਬਲਿਊ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ 298.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 35 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੇਠ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਾ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀਜ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (4 ਐਸ.ਏ.ਪੀ)-2019 ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2030 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਗੇ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟਿਕਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।