ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਐਲਾਨ
ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ‘ਚ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 35 ਸਾਲ ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਡ 1956 ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲੀਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ
ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ "ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਕਟ 1935 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀਡ ਮਨੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਡੀਏ ਵਰਗੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ 'ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025' ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ ਕੋਈ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਡੀਲਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਜੋ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
Before You Go
BJP ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਗਰਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
