ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਇਹ ਘਟਨਾ 2015 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੋਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਸਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਯੋਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?