ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐਸਜੀ) ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ CRPC ਜਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ।