Punjab News: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸੰਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਗੇ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਿਆ ਟਕਰਾਅ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਉਗਰਾਹਾਂ ਧੜੇ ਨੇ ਮੰਗੇ ਲਾਇਸੰਸ 



ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।  


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ।


ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕਟਵਿੱਟਰਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।