ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 270 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 154 ਰੁਪਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 352 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ 686 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 30.45 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਥਾਈਂ ਚੱਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਲੀਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੰਗਲਾ-ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਵਧੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
