Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1987 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਰਡੀਐਫ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ(ਆਰਡੀਐਫ) ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਗਨ।