ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਹ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਏਬੀਪੀ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 34 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਣਕ 'ਤੇ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਅਨਾਜ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਏਬੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਜ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀਆ ਵਿਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨਰੇਗੁਲੇਟਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਏਪੀਐਮਸੀ ਏਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਸ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904