ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ NEET ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

 

2021 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ , ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ 16 ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1650 MBBS ਅਤੇ 1350 BDS ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 85 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

 ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ 


ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ MBBS ਅਤੇ BDS ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET-UG) ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ NEET-UG ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।