ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1400 ਤੋਂ 1700 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਰਾਏ ਉਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੂ-ਬਹੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਲੱਗੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।