ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਮਿਲਣੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਾਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 4432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ-ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੋਪੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 326 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ 1.20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5023 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।