(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ NTPC ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ NTPC ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੰਡ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂਸੀ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
