Moga news: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ/ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 218 ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਾਈਰ ਟੈਂਡਰ ਸਮੇਤ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab news: ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼ - ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ, ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਨਾੜ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab news: ‘ਮਹਾ-ਬਹਿਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾ-ਡਰਾਮਾ ਸੀ’, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ