Satyendar Jain-Poonam Jain: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
6 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਨਮ ਜੈਨ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਸਮੇਤ 10 ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਛੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਚ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੂਨਮ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਗਲੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਨਮ ਜੈਨ, ਵੈਭਵ ਜੈਨ, ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ, ਅਜੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ 2.85 ਕਰੋੜ ਨਕਦ ਅਤੇ 1.80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਦੇ 133 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ 1988 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
2014 ਤੋਂ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2014 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2017 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।