ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ 214.25 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 51 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ 214.25 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਵੀ 3 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਹੀ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹੋਲਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਫਿਰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।