Punjab News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 200,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 200,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਕੱਟਕੇ 200,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ), ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈਏਐਸ), ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 100,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ "ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ" ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਨੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ₹1 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ "ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।
Before You Go
10 ਘੰਟੇ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
