ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨਵੀਂਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੇਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਹਨ ਹਿਦਾਇਤਾਂ:
ਗੇਟ ਨਬਰ 1 ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨਟੀਨ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ Mediation ਅਤੇ Conciliation Center , Arbitration Center ਅਤੇ Lok adalats ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ:
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੰਡ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਹਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin