ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ
ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
| ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 -(Farmers Produce Trade and Commerce Ordinance 2020) |
| ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 -(Agreement on Price Assurance and Farm Services Ordinance) |
| ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020- (The Essential Commodities (Amendment) Ordinance, 2020) |
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਪੈ ਗਿਆ।ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਕਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਫੋਰਮਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ।
ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ?
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਣ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ/ ਕੋਨਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਲਸੇਲਰ, ਐਕਸਪੋਟਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ।
- ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਦੀ ਲੋੜ।
ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ 1955
1955 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ Defence of India Rules of 1943 , ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਯਾਨੀ Essential Commodities Amendment. ECA ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਮਾ ਖੋਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਮਾਂ ਖੋਰੀ ਕਰ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੇ।
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ECA ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ।ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਟਰ ਹੈ।ਚੀਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Agricultural Produce Market Committee (APMC) 'ਚ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਇੱਥੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 35000 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ?
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕੇ।ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕੋਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ
ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਜ਼ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। “ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯਕੀਨ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੀਪਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ।ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਿਰਕੀ।