Stubble Burning: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। NGT ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਲਾਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਕਵੇਂ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਬੀਨਟ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਹੌਟਸਪੌਟ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੁਟੀਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।