ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਲਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।   ਕਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸਐਸਏ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਰਮਸਾ) ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਆਈਈਆਰਟੀ ਟੀਚਰ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 1400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਐਸਐਸਏ ਦੇ 10661 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 37,800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ 42,800 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਮਸਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 1200 ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 42,800 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 10,300 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6800 ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਤਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 8500 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।