ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 8,500 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਚਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੀਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 8,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਾਲੀਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੰਮ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਰਨਗੇ
ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।