ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ (NZC) ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ RDF ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਯੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ NZC ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 94.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।