ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ (Bhagwant Mann) ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (Punjab Cabinet Meeting) ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ (distribute rations Scheme) ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.51 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8 ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਜ਼ੋਨ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਣਕ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਜ (ਐਮਪੀਐਸ) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਣਕ ਪੀਹ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਵੀ ਖੁਦ ਸਥਾਨਕ ਮਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।