ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਦਾ 58 ਫੀਸਦ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 1.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 688 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ 121.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਵੀਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਖਾਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 89 ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 24 ਬਰਾਂਚਾਂ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।