Punjab News: 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
'ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ'
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
'ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ'
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।