punjab news - ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਰਾਜਿਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਟਵਰਤੀ (ਰਿਪੇਰੀਅਨ) ਰਾਜ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਯੋਗਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਤਟਵਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ‘ਕਾਲੇ ਵਰੰਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਵਾਲ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਜੀਆਂ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਡੋਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਜ਼ਬਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ, ਠੋਸੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀਹਣ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਅਨਿਆਈਂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹਨਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਇਹਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖਾੜਕੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਨਪਾਲਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਪਰਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿਵਾਦਤ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਭਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਉੱਭਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ।
ਪੰਥ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਜੁਕਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਹਿਣ 30% ਘਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹਿਰਆਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦ ਪਈ ਨਹਿਰ ਦਾ 16.2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਤਟਵਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨਸਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।