ਆਰਟੀਕਲ 371 A - ਨਾਗਾਲੈਂਡ - ਆਰਟੀਕਲ 371 A ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਆਰਟੀਕਲ 371 F - ਸਿੱਕਿਮ - ਆਰਟੀਕਲ 371 F ਨੂੰ ਸੰਨ 1975 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 371 F ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 371 G - ਮਿਜ਼ੋਰਮ - ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਟੀਕਲ 371 - ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ - ਆਰਟੀਕਲ 371 ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ।