Paddy Procurement: ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦ ਆੜ੍ਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 46 ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਿਆਕੜਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਈਪੀਐਫ਼ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ।