ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਹੋਏ 70 ਦਿਨ, 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ SSP ਦਫਤਰ ਘੇਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ; ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ
Punjab News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) 70 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) 70 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ
ਕਿਸਾਨ, 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 307 ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
SKM ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
